7वां वेतन आयोग : सैलरी बढ़ाने के लिए केंद्रीय कर्मचारी आज करेंगे प्रदर्शन, सरकार ने जारी किया सख्‍त आदेश

नई दिल्‍ली: केंद्रीय कर्मचारी सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर बुधवार (19 सितंबर) को 'ऑल इंडिया प्रोटेस्‍ट डे' का पालन करेंगे. वे 7वें वेतन आयोग के तहत न्‍यूनतम बेसिक पे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. साथ ही नई पेंशन योजना को हटाने की भी मांग कर रहे हैं. इसके खिलाफ कार्मिक विभाग (DoPT) ने सख्‍त आदेश जारी किया है. उसने कहा है कि जो भी कर्मचारी इसमें भाग लेंगे उनका भत्‍ता काट लिया जाएगा. साथ ही उनके खिलाफ अनुशासनात्‍मक कार्रवाई की जाएगी. डीओपीटी ने अपने निर्देश में कहा कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस विरोध प्रदर्शन से दूर रहें. यह सीसीएस (कंडक्‍ट) नियम, 1964 के रूल 7 का उल्‍लंघन है. केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि न्‍यूनतम वेतनमान 18000 से बढ़ाकर 26000 रुपए कर दिया जाए. ऐसा फिटमेंट फैक्‍टर को 2.57 गुना से बढ़ाने से होगा.

कोई छुट्टी न दें अफसर, डीओपीटी का निर्देश
इसके साथ ही डीओपीटी ने सीनियर अफसरों को यह भी निर्देश दिया है कि वे अपने सबऑर्डिनेट अधिकारी को किसी प्रकार की छुट्टी न दें. फंडामेंटल रूल्‍स के रूल 17(1) के अनुसार अगर कोई कर्मचारी बिना पूर्व सूचना के दफ्तर से गायब रहता है तो उसका वेतन और भत्‍ता कटेगा. ऑल इंडिया प्रोटेस्‍ट डे नेशनल ज्‍वाइंट काउंसिल ऑफ एक्‍शन (NJCA) ने बुलाया है. यह केंद्र सरकार के कर्मचारी संगठनों की सर्वोच्‍च इकाई है. इसकी मांग है कि न्‍यूनतम भत्‍ते को बढ़ाया जाए, नई योगदान वाली पेंशन योजना को खत्‍म किया जाए और पेंशन फिटमेंट फॉर्मूला में ऑप्‍श्‍ान 1 को मंजूरी दी जाए.